कोरोना संक्रमण की रफ्तार के कमजोर पड़ जाने के साथ ही सरकारी दफ्तर पूरी तरह अनलॉक होने जा रहे हैं। सरकार ने 14 जून से सभी श्रेणी के अधिकारी-कर्मचारियों की शतप्रतिशत उपस्थिति के साथ मंत्रालय, विभागाध्यक्ष कार्यालय तथा अन्य जिला कार्यालयों को संचालित करने के निर्देश दिए हैं। इन कार्यालयों में आम लोगों के प्रवेश पर लगी रोक भी हटा ली गई है।
कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का प्रकोप बढ़ने के साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्रालय, संचालनालय और दूसरे सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की ड्यूटी का रोस्टर बना दिया था। पहले 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम किया गया। बाद में जब प्रदेश भर के जिलों में कंटेनमेंट जोन बनने लगे तो कार्यालयों को बंद कर वर्क फ्राम होम शुरू कर दिया गया। कार्यालयों मेंे आम जनता की आवाजाही को भी प्रतिबंधित किया गया था। पिछले महीने संक्रमण की रफ्तार कुछ कम होने पर सरकार ने 50 प्रतिशत कर्मचारियों की मौजूदगी में कामकाज शुरू किया था। हालांकि आम जनता के प्रवेश पर रोक तब भी जारी रही। अब नया आदेश जारी कर सभी अधिकारियों-कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ सामान्य कामकाज के संचालन का आदेश जारी हुआ है।
कोविड प्रोटोकाल का पालन अनिवार्य
कार्यालयों में कोविड प्रोटोकाल का पालन अनिवार्य किया गया है। कर्मचारियों से मास्क लगाए रखने, एक-दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाने और सेनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहने को कहा गया है। सरकारी कार्यालयों में आए आम लोगों को भी इन नियमों का पालन जरूरी होगा।
अभी संक्रमण की यह है स्थिति
गुरुवार को प्रदेश भर में कोरोना के 1 हजार 34 नए मरीज मिल गए। प्रदेश भर में 14 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हुई है। लगातार दूसरे दिन ऐसा हुआ है कि प्रदेश के 28 में से 19 जिलों में कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। प्रदेश में अब संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 17 हजार 275 रह गई है।
